बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले कर्मचारी सङ्केत नम्बर २१६९९८ रहेका सुपरिटेन्डेण्ट इन्जिनियर सौजन्य नेपाललाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। उनी २०८१ चैत १९ गते सहसचिव पदमा नाम निकाल्न सफल भएका अधिकारी हुन्। सरकारले उनलाई उक्त कार्यालयसँगै नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएको छ। एउटै समयमा दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रालयभित्र त्यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत चरिकोट, जनकपुर, चन्द्रनिगाहपुर, हेटौंडा, भक्तपुर, काठमाडौं, भरतपुर, ललितपुर र नुवाकोट सडक डिभिजन कार्यालयहरू पर्छन्। ती अधिकांश डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरू सौजन्य नेपालभन्दा धेरै वरिष्ठ अधिकारी रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा मातहतका सबै कार्यालय प्रमुखहरू आफैंभन्दा वरिष्ठ हुँदा प्रशासनिक नेतृत्व, निर्णय कार्यान्वयन र दैनिक समन्वय कसरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषय अहिले विभागभित्रको मुख्य चासो बनेको छ।

कर्मचारी वृत्तमा अर्को प्रश्न पनि उठाइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार नेपालसँग डिभिजन कार्यालय सञ्चालनको लामो प्रशासनिक अनुभव नरहेको दाबी गरिएको छ। केही कर्मचारीहरूले उनीले निर्माण आयोजनाको प्राविधिक प्रक्रिया अन्तर्गत मेजरमेन्ट बुक (एमबी) मा हस्ताक्षर गर्ने अवसरसमेत नपाएको दाबी गर्दै यस्तो महत्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व दिनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।  विभागभित्रका कर्मचारीहरूका अनुसार संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको नेतृत्व सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन। यस कार्यालयले देशका रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका सडक आयोजनाहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, प्राविधिक समन्वय तथा कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने भएकाले यसको नेतृत्व अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। परम्परागत रूपमा यस कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका अधिकारीहरू पछि सडक विभागको उपमहानिर्देशक (डीडीजी) हुँदै महानिर्देशक (डिजी) बन्ने सम्भावना रहने भएकाले पनि यो जिम्मेवारीलाई विभागको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पदमध्ये एक मान्ने गरिएको छ।

विभागका केही अधिकारीहरूका अनुसार कुबेर नेपाली, ज्ञानेन्द्र झा, दीप बराही, नरेन्द्र सुवेदीलगायतका वरिष्ठ सुपरिटेन्डेण्ट इन्जिनियरहरू हुँदाहुँदै तुलनात्मक रूपमा जुनियर अधिकारीलाई नेतृत्वमा ल्याइएकाले कर्मचारीहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ। उनीहरूका अनुसार नेतृत्वमा अनुभव, वरिष्ठता र संस्थागत निरन्तरताको पनि उत्तिकै महत्व रहने भएकाले यस्तो निर्णयले कर्मचारी मनोबलमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, केही अधिकारीहरूले भने सरकारले नयाँ पुस्ताका प्राविधिक नेतृत्वलाई अवसर दिन खोजेको हुन सक्ने तर्क पनि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उमेर वा वरिष्ठता मात्र नभई कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता र नतिजा दिन सक्ने योग्यताका आधारमा पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। त्यसैले अहिले उठेका प्रश्नहरूको उत्तर अन्ततः कार्यसम्पादनले नै दिने उनीहरूको भनाइ छ।

नवनियुक्त नेतृत्वका सामु चुनौती पनि कम छैनन्। वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण, अरनिको राजमार्गका प्रभावित संरचनाको व्यवस्थापन, वीरगञ्ज र हेटौंडा क्षेत्रका सडक सुधार, रसुवागढी सडकको दीर्घकालीन समाधान तथा गल्छी–त्रिशूली–कान्ति सडकखण्डलगायत राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अहिले यही कार्यालयको काँधमा छ। यस्ता जटिल र बहुआयामिक आयोजनाको सफल व्यवस्थापनले नयाँ नेतृत्वको क्षमता मापन गर्ने आधार बन्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिलेका लागि भने यो नियुक्ति सडक विभागभित्र वरिष्ठता, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र युवा नेतृत्वको अवसरबीचको बहसको केन्द्र बनेको छ।